करोडौं जनताको बिल्लीबाठ बनाउनेलाई सरकारको संरक्षण, पीडितको पक्षमा कसले बोलिदिने ?
२०८१ माघ ९, बुधवार
करोडौं जनताको बिल्लीबाठ बनाउनेलाई सरकारको संरक्षण, पीडितको पक्षमा कसले बोलिदिने ? ‘देखाउने दाँत एउटा, चपाउने अर्को’ नेपालीमा प्रचलित उखान हो यो । पछिल्लो समय यो उखान ठ्याक्कै सरकारको गतिविधिसँग मेल खान थालेको छ । पीडितलाई न्याय दिनभन्दा पनि सरकार आफ्नो कमाउधन्दामा लागेको छ । सहकारी ठगीको आरोपमा समातिएकाहरुलाई अदालतले धमाधम धरौटीमा छोडिरहेको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला १० लाख रुपैयाँमा छुटिन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘रास्वपा’ का सभापतिसमेत रहेका सहकारी ठगीका आरोपित रवि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको छ । पूर्वडिआईजी छविलाल जोशीको हकमा ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी खोलिएको थियो । धरौटी तिरेर उनीहरु छुटिसकेका छन् । यिनीहरु मात्र होइन्, अन्य सहकारीको सञ्चालकलाई पनि अदालतले धरौटीमा छोडेको छ । यसपछि समातिनेहरु पनि धरौटीमा छुट्ने हुन् । उनीहरु धरौटी तिरेर छुट्छन्, सहकारी पीडित हेरेको हेर्यै । धरौटीको पैसा राज्यको खातामा जान्छ । राज्यलाई त्यसले फाइदा हुन्छ, सहकारी पीडितले एक रुपैयाँ पनि पाउने होइनन् । सहकारी, लघुवित्त, फाइनेन्स खोल्न इजाजत दिने सरकार हो । कर लिएर सरकारले अनुमति दिएको हो । सरकारले वित्तिय संस्थामा नियमित अनुगमन नगर्दा करोडौं बचतकर्ताको खर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ । सहकारी चल्दासम्म राज्यले राजश्व लियो । सहकारीहरु डुबेर बाउडिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले सञ्चालकलाई समात्छ, अदालतले धरौटीमा छोड्छ । धरौटीमा छुट्दा तोकिएको धरौटी राज्यकै ढुकुटीमा जान्छ । यता, उनीहरुको सम्पत्ति पनि राज्यले रोक्का गरेको छ । जताबाट पनि राज्यले फाइदा उठाइरहेको छ । हुन त राज्य सञ्चालन गर्नेहरु जम्मै ‘दलाल’ छन् । उनीहरु जनताप्रति न कहिले उत्तरदायी थिए न हुनेछन् । अनुसा थापा, भक्तपुर
