जनप्रतिनिधिहरु कानुनको बर्खिलाप गर्दै, नियामक निकाय अनुगमन र कारबाहीमा उदासीनता देखाउँदै !

२०८२ जेष्ठ २८ , बुधवार

अधिकृत दर्जा भन्दामूनिको सरकारी कर्मचारीले रातो मसीले हस्ताक्षर गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, मेयर र वडाध्यक्षले सरकारी कागजातमा रातो मसीले हस्ताक्षर गर्छन् । नागरिकताको सिफारिस होस् या अन्य कागजात, उनीहरुले रातो मसीको प्रयोग गरेको पाइन्छ । वडाध्यक्ष र मेयरलाई रातो मसीले हस्ताक्षर गर्ने कानुनी अधिकार छैन ।

कानुनको बर्खिलाप भइरहँदा सरकार जनप्रतिनिधिको अगाडि निरीह देखिएको छ । न त कारबाही गर्न सक्छ न रोक्नका लागि निर्देशन दिन । जनप्रतिनिधिले मात्र होइन, म्यानपावर, कन्सल्टेन्सी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रिन्सिपलहरुले रातो मसीले नै हस्ताक्षर गरेको भेटिन्छ ।

कसैलाई पनि रातो मसी चलाउनुहुन्छ कि हुँदैन ? जानकारी छैन । मज्जैले सिग्नेचर गरिरहेका छन् । उनीहरु रातो कलम खल्तीमा बोकेर हिँड्छन् । कतै हस्ताक्षर गर्नुपर्यो भने त्यही निकालेर भ्याटभ्याटी हस्ताक्षर गर्दिहाल्छन् । न कानुन हेर्छन् न संविधान । यता, निर्वाचन आयोगले पनि जनप्रतिनिधिहरुको हर्कतमा ख्याल गरेको पाइँदैन ।

के गर्न हुन्छ ? के गर्न हुँदैन ? निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने हो । तर, आयोगले जनप्रतिनिधिलाई केही पनि सिकाएन । सरकारले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ । तर, रातो मसीले हस्ताक्षरको अधिकार दिएको छैन । संविधान र कानुनमा उनीहरुले रातो मसीले हस्ताक्षर गर्न पाउने भनेर कहीँ– कतै उल्लेख छैन ।

यद्यपि, उनीहरु गरिरहेकै छन् । जनप्रतिनिधिले रातो मसीले हस्ताक्षर गरेर पठाउँछन् तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्दैनन् । त्यहीँ सिफारिसको आधारमा कागजात बनाएर पठाइदिन्छन् । कि सिडियोलाई पनि कानुनबारे जानकारी छैन ? उनीहरुले रातो मसीले हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन, कालो मसीले गरेर ल्याउनुस भन्नुपर्छ कि पर्दैन ?

सिडियो कार्यालयमा मात्र होइन, मन्त्रालय–विभागतिर पनि यो क्रम चलिरहेको छ । सरकारी लेटरप्याडमा जनप्रतिनिधिले रातो मसीले हस्ताक्षर गरेर पठाउँछन्, मन्त्रालय र विभागले हेर्दै नहेरिकन दर्ता गर्छ । सरकारका कर्मचारीहरु पनि कानुनबारे बेखबर छन् । हुन त यहाँ कसलाई चाँहि कानुन थाहा छ र ?

कानुन थाहा भएकाले त टेर्दैनन् । पहिले काम गर्छन, अनि अप्ठेरो परेपछि कानुन व्यवसायी खोज्न थाल्छन् । देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरु पनि सोही सूचीमा पर्छन । हावादारी भाषण ठोक्न जानेका छन् तर कानुनले हामीलाई कति अधिकार दिएको छ ? हामीले के गर्न मिल्छ–मिल्दैन ? उनीहरुलाई थाहा छैन ।

प्रत्येक वडा र नगरपालिका जाँदा एउटा समान दृश्य देखिन्छ–कुर्सीमा तौली । वडाध्यक्ष र मेयरको कार्यकक्षमा राष्ट्रिय झण्डा हुँदैन, कुसीमा तौली झुण्ड्याइएको हुन्छ । जनप्रतिनिधिले कार्यालय आएर नुहाउने हो र, तौली राख्नलाई ? त्यसरी तौली राख्दा कति नराम्रो देखिन्छ । सेवाग्राहीले के सोच्छन् ?

पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिलाई राष्ट्रिय पोशाक भनेको थाहा छैन । सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय पोशाक लगाउनुपर्ने हो । तर, लगाउँदैनन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु प्याइन्ट र टिसर्टमा कार्यालय आउन थालेका छन् । भनिन्छ नि,‘राष्ट्रिय पोशाक थाहा नहुने आमाले गुन्यु चोलीको ढोंग गर्छिन् । मान्छे बोलाएर भोज खुवाउँछिन् ।’

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले धेरै कुराको ख्याल गर्नुपर्छ । उनीहरु ‘राष्ट्रसेवक’ हुन् । कार्यालयमा जोकोही पनि आउँछन् । विदेशी पाहुनाहरु पनि आउन सक्छन् । राष्ट्रसेवकहरुको काम नेपाली संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नु पनि हो । त्यसैले यस्ता विषयलाई उनीहरुले ख्याल गर्नुपर्छ ।

हरेक देशमा राष्ट्रिय पोशाक र झण्डाको एकदमै धेरै मान्यता हुन्छ । सरकारले महिलाको हकमा सारी चोलोलाई राष्ट्रिय पोशाक मानेको छ । पुरुषको हकमा दौरा सुरुवाल । तर, कसैले लगाउँदै लगाउँदैनन् । हरेक वर्ष सरकारले सरकारी अधिकारीहरुलाई दुई जोर कपडा दिन्छ ।

त्यसमा सारी चोलो र दौरा सुरुवाल अनिवार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ । हुन त पछिल्लो समय सांंसदहरुले नै प्याइन्ट र टिसर्ट लगाउन थालेका छन् । सदनमा थुप्रै सांसद प्याइन्ट र टिसर्टमा गएको देखिन्छ । राष्ट्रिय पोशाकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरु वेस्टर्न पोशाकको प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् ।

सांसदहरुलाई पनि राष्ट्रिय पोशाक अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो मात्र होइन, सरकारी कार्यालयमा धेरै सुधार गर्न आवश्यक छ । सरकारी कर्मचारीहरु बिहान १० बजे कार्यालय पुगिसक्नुपर्छ । बेलुका ५ बजेसम्म उनीहरुले जनतालाई सेवा दिनुपर्छ । तर, कसले अनुगमन गर्ने ? सरकारी कर्मचारीलाई मनलाग्दी गर्न छुट छ ।

जे लगाएर गएपनि ठीक, जति बजे कार्यालय पुगे पनि ठीक । नियामक निकाय टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्छ । पैसा पायो भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले तुरुन्तै काम सकाइदिन्छन् । बिहान होटल–रेष्टुरेण्टतिर भेट्छन्, सेटिङ मिलाउँछन् । अनि कार्यालय पुग्नेबित्तिकै सो काम गरिदिन्छन् ।

आफ्नो कार्यकर्ता छन् वा नजिकको मान्छे हुन् भने जनप्रतिनिधिले ठाउँ र समय हेर्दैनन् । जहाँ पनि सिफारिस गरिदिन्छन् । आफ्नो कार्यकर्ता होइन भने नागरिकताको सिफारिस दिनका लागि पनि विभिन्न बहाना बनाउँछन् । एउटा नागरिकताका लागि कति हैरान बनाउँछन् ? बयान गरिसाध्य छैन ।

जसको एउटा उदाहरण भक्तपुर नगरपालिका पनि हो । आफ्नो पार्टीलाई भोट नदिएको भन्दै एक जना नेपाल मजदुर किसान पार्टीका वडाध्यक्षले एक स्थानीयबासीलाई नागरिकताको सिफारिस नै नदिएको हो । त्यसपछि विभिन्न निकाय गुहारेर उनले नागरिकता लिए ।

कानुनले दिएको अधिकार पाउनका लागि जनताले कतिसम्म हण्डरठक्कर खानुपर्छ ? यो त एउटा नमूना मात्र हो । अर्का पार्टीको भएको थाहा पाएपछि जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणलाई धुरुक्कै बनाउँछन् । सहजै हुने कामका लागि अल्झाइराख्छन् । देशमा भएको सरकारी, गुठी र ऐलानी जग्गा बेचेर खाने जनप्रतिनिधि र कर्मचारी हुन् ।

जनप्रतिनिधिले रातो पासपोर्ट बेचेर खाइरहेका छन् । जनप्रतिनिधि जनताका सेवक होइनन्, भूमाफिया र दलाल हुन् । अधिकांश जनप्रतिनिधि भूमाफिया छन् । उनीहरु आफैं जग्गा प्लटिङ गर्छन् । जसका कारण अहिलेसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । अधिकार पाएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेको छैन ।

त्यसको कारण जनप्रतिनिधि हुन् । जसले उनीहरु देश र जनताको लागि होइन, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिमा आएको प्रष्ट छ । राज्यलाई नोक्सानी पारेर जनप्रतिनिधिहरु भूमाफियाको हितमा काम गरिरहेका छन् । अझै पाँच सय स्थानीय पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन् ।

जनप्रतिनिधिहरु कहाँबाट घुस खान पाइन्छ ? कसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर लगाउन सकिन्छ ? यसमै ध्याउन्न छन् । जम्मै जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारी र भूमाफिया हुन् भन्ने कुरा जनताले थाहा पाइसकेका छन् । अझैपनि जनताहरु यिनीहरुको विरोधमा बोल्न डराउँछन् । सञ्चारकर्मी भूमाफियाको अगाडि थुरुरु छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । तर, सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर वासुदेव थापालाई प्रतिवादी मात्र बनाइयो । उनी पनि जग्गा दलाली भएको त्यहीँका स्थानीय बताउँछन् ।

तर, अख्तियारले प्रतिवादी मात्र बनाउँदा उनको पद गएको छैन । जनप्रतिनिधिले कहिल्यै कानुन नटेर्ने भए । रातो मसीले हस्ताक्षर गर्नुहुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै गर्छन्, सरकारी, गुठी र ऐलानी जग्गा बचाउनुपर्नेमा बेच्छन् । अब सरकारले जनप्रतिनिधिलाई अधिकारबारे प्रशिक्षण दिनुपर्यो । जे मनलाग्यो त्यही गरिरहेका छन् ।

अनुसा थापा, भक्तपुर

प्रकाशन मिति : २०८२ जेष्ठ २८ , बुधवार